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होमवीडियोUP Paperleak ! योगी-मोदी के कड़े कानून को ठेंगा दिखाते नकल माफिया

इधर बीच

बिहार : विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर चुनिंदा समुदायों के नाम मिटाये जा रहे हैं

राजनीति तेजपाल सिंह 'तेज' -

छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में वृद्धि : अमीरों को राहत लेकिन किसानों और गरीबों पर बढ़ेगा भार

अर्थव्यवस्था संजय पराते -

आखिर हिन्दू राष्ट्रवादियों के आँख की किरकिरी क्यों बना हुआ है संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद

राजनीति राम पुनियानी -

रामपुर गांव : ‘क्राफ्ट हैंडलूम विलेज’ में बुनकरों का अधूरा सपना और टूटती उम्मीदें

ग्राउंड रिपोर्ट नाजिश महताब -

वाराणसी : मुसहर बस्ती के निवासियों ने भूमि अधिकार व पट्टे हेतु ज्ञापन सौंपा

पूर्वांचल गाँव के लोग -

इमरजेंसी में आरएसएस ने क्या किया

राजनीति राम पुनियानी -

ग्राउंड रिपोर्ट

UP Paperleak ! योगी-मोदी के कड़े कानून को ठेंगा दिखाते नकल माफिया

फिर से उत्तर प्रदेश में पेपरलीक का मामला आया सामने, योगी-मोदी के कड़े कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं नकल माफिया, युवा हल्लाबोल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष गोविंद मिश्रा ने वरिष्ठ पत्रकार अजय प्रकाश से हुई बातचीत में किये कई खुलासे

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फिर से उत्तर प्रदेश में पेपरलीक का मामला आया सामने, योगी-मोदी के कड़े कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं नकल माफिया, युवा हल्लाबोल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष गोविंद मिश्रा ने वरिष्ठ पत्रकार अजय प्रकाश से हुई बातचीत में किये कई खुलासे

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लोकप्रिय खबरें

बिहार : विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर चुनिंदा समुदायों के नाम मिटाये जा रहे हैं

राजनीति 0
बिहार चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को जो आदेश पारित किया, उसमें कहा गया कि 25 जुलाई तक पूरे राज्य में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (SIR) किया जाएगा, जिसमें डुप्लीकेट, मृत या गैर-नागरिकों के नाम हटाए जाएंगे। इस प्रक्रिया को मात्र 31 दिनों में संपन्न करना है, जो कि सामान्य सूची पुनरीक्षण की तुलना में असाधारण रूप से त्वरित है। यह निर्णय अपने आप में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को संदिग्ध बनाता है

रामपुर गांव : ‘क्राफ्ट हैंडलूम विलेज’ में बुनकरों का अधूरा सपना और टूटती उम्मीदें

ग्राउंड रिपोर्ट 0
रामपुर गांव की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि यह उन लाखों कारीगरों और बुनकरों की कहानी है, जो सरकारी योजनाओं के अधूरे वादों और बाजार की बेरुखी के बीच फंसे हुए हैं। यह समय है कि सरकार और समाज मिलकर इनके सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाए। अगर समय रहते इनकी मदद नहीं की गई, तो यह अद्वितीय कला और कौशल हमेशा के लिए खो जाएगा। पढ़िए नाजिश महताब की ग्राउंड रिपोर्ट।

छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में वृद्धि : अमीरों को राहत लेकिन किसानों और गरीबों पर बढ़ेगा भार

अर्थव्यवस्था 0
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में भारी वृद्धि की घोषणा की है। 100 यूनिट तक उपभोग करने वाले लोगों पर, जिनमें से एकल बत्ती कनेक्शन धारी और गरीबी रेखा के नीचे और कम आय वर्ग के लोग शामिल हैं, उन पर 20 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त भार डाला गया है। जबकि कृषि क्षेत्र के लिए प्रति यूनिट 50 पैसे वृद्धि की गई है।

आखिर हिन्दू राष्ट्रवादियों के आँख की किरकिरी क्यों बना हुआ है संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद

राजनीति 0
आरएसएस/भाजपा की कार्यशैली काफी जटिल है। वो एक-साथ कई विरोधभासी बातें कर सकते हैं और करते हैं। वे छोटे-छोटे कदम उठाकर संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और साथ ही संविधान के मूल्यों और नीतियों का उल्लंघन भी कर रहे हैं। पिछले एक दशक से हम यही देख रहे हैं। होसबोले का बयान एक सोची-समझी रणनीति के तहत दिया गया है।

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