एक त्रासदी को राजनीतिक अवसर में बदलने की साजिश!

तमिलनाडु के कुन्नूर में सशस्त्र सेनाओं के 12 अन्य सहयोगियों के साथ एक हवाई दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत की असामयिक मृत्यु हमारे देश के सशस्त्र बलों के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर उस समय जब वह सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार एक संयुक्त कमान के निर्माण की प्रक्रिया में थे जिसे थिएटर कमांड कहा जा रहा है। जनरल रावत भारतीय वायु सेना के एक बहुत ही उन्नत हेलिकॉप्टर में यात्रा  कर रहे थे, जिसे Mi17 कहा जाता है। इसका उपयोग प्रधानमंत्री के साथ-साथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी किया जाता है। भारतीय वायु सेना ने एक उच्च स्तरीय त्रि-सेवा जांच का गठन किया है जो पूरे अनुक्रम को देखेगा और एक पूरी उम्मीद है कि जैसे ही यह पूरा हो जाएगा तो सरकार इसकी पूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित करेगी क्योंकि अभी तक कई जांच समितियों की रिपोर्ट का जनता को पता भी नहीं है। चूंकि यह मामला अब लोगों के बीच असाधारण रूप से चर्चा में है, इसलिए सरकार के लिए बेहतर होगा कि जांच समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि कानाफूसी और अफवाह फैलाने की कोई जगह न हो। 

भारतीय सेना में शीर्ष पद पर आसीन होने के दिन से ही जनरल बिपिन रावत सरकार के विरोधियों की नजर में थे, हालांकि भारतीय सेना के कमांडर के रूप में, उनकी क्षमता संदेह से परे थी। उनके खिलाफ सवाल उठते रहे हैं लेकिन यह भी सच है कि सशस्त्र बलों में भी लॉबी होती है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय सेना में हर परिवार का एक सदस्य है। इस छोटे हिमालयी राज्य ने ब्रिटिश काल से भारतीय सेना की दो प्रतिष्ठित रेजिमेंट दी  हैं। गढ़वाल रेजिमेंट जिसका मुख्यालय लैंसडाउन में और कुमाऊं रेजिमेंट मुख्यालय रानीखेत में है। यही नहीं, सीमा सुरक्षा बल के साथ-साथ भारत तिब्बत सीमा पुलिस में भी उत्तराखंड राज्य के लोगों की पर्याप्त उपस्थिति है। 

लंबे समय तक, उत्तराखंड के लोगों ने महसूस किया कि भारतीय सेना में उनका प्रतिशत सबसे अधिक है, लेकिन किसी भी मूल निवासी को कभी भी सेना प्रमुख बनने का अवसर नहीं मिला। बाद में बिपिन जोशी को सेना का जनरल बनाया गया लेकिन दुर्भाग्य से, हृदय गति रुकने के कारण उनका निधन हो गया। जनरल बिपिन रावत के पिता लेफ्टिनेंट जनरल एलएस रावत सेना के उप प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए। ऐसे अन्य लोग भी थे जिन्हें अवसर नहीं मिला और फिर अफवाहें उड़ीं कि राजपूत एक मार्शल रेस है इसलिए सशस्त्र बलों का नेतृत्व करने के लिए अनुपयुक्त है।

[bs-quote quote=”जनरल रावत आज के महत्वपूर्ण सवालों पर मुखर थे और वे फौजी की तरह बोलते थे। उन्होंने एक कश्मीरी को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मेजर गोगोई के कृत्य को यह कहते हुए उचित ठहराया कि आपको पत्थरबाजों से सख्ती से निपटना होगा। एनआरसी और सीएए को लेकर उनके बयानों की राजनीतिक नेताओं ने निंदा की थी। सच कहूं तो वह सरकार की भाषा बोल रहे थे और मुझे नहीं लगता कि सरकार का कोई भी अधिकारी ऐसे मुद्दों पर अलग स्टैंड लेगा क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं तो वे सत्ता-प्रतिष्ठान का हिस्सा नहीं होंगे।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]

बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग

नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने कांग्रेस और अन्य दलों की तुलना में भारत के जाति के मुद्दों को बेहतर ढंग से समझा। जब उत्तराखंड अस्तित्व में आया तो भाजपा और कांग्रेस दोनों राज्य में ब्राह्मण मुख्यमंत्री को थोपने की होड़ में थे। यह एक सर्वविदित तथ्य था कि उत्तराखंड के ब्राह्मणों का राज्य के अन्य समुदायों की तुलना में मीडिया और अन्य सरकारी सेवाओं में अच्छा प्रतिनिधित्व था। राजनीतिक रूप से भी हमने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति में पंत, पांडे, तिवारी, बहुगुणा का दबदबा देखा। शुरुआत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को देखें। नित्यानंद स्वामी से लेकर नारायण दत्त तिवारी, भुवन चंद्र खंडूरी और रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा (थोड़े समय के लिए भगत सिंह कोश्यारी को छोड़कर) तक उत्तराखंड में राजनीतिक दल के नेता ब्राह्मण थे। यहां तक कि जब कांग्रेस ने 2012 में हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव जीता, जो मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद कर रहे थे, और यह एक सर्वविदित तथ्य था कि वह व्यापक पसंद थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मणवादी नेतृत्व ने विजय बहुगुणा को बाहर से लाकर प्रदेश की जनता के ऊपर थोप दिया। यह जनादेश का साफ़ तौर पर अपमान था।

बीजेपी ने हर जगह जाति के पहचान के मुद्दे का बहुत चतुराई से इस्तेमाल किया है, जिसके परिणामस्वरूप वह सत्ता में आई है। उसने महसूस किया कि उत्तराखंड में मुख्य रूप से ब्राह्मण-ठाकुर के मध्य प्रतिनिधित्व का मुद्दा है इसलिए उन्होंने हरीश रावत का मुकाबला करने की रणनीति तैयार की, जो उत्तराखंड के सबसे शक्तिशाली और स्वीकार्य नेता के रूप में उभर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि शीर्ष पद के लिए कई महत्वाकांक्षी ब्राह्मण नेताओं की परेशानी के बावजूद  भाजपा नेतृत्व राज्य में राजपूत नेतृत्व को ही आगे बढ़ा रहा है क्योंकि उसे खतरा है कि यदि कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री यदि प्रदेश में आया तो फिर विरोधी उनका सफाया कर देंगे। यह स्थिति अत्यंत शर्मनाक है। इस स्थिति में दलितों और आदिवासियों के नेतृत्व तो बिलकुल ही हाशिये पर चला गया है। 

राजनीतिक नेतृत्व हमेशा अपनी पसंद पर मुहर लगाता है। जनरल बिपिन रावत को पदोन्नति देते समय सरकार ने उनसे वरिष्ठ दो जनरलों के ऊपर उन्हें प्राथमिकता दी। सरकार का कहना है कि उन्हें आतंकवाद विरोधी अभियानों का  अधिक अनुभव था और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर था। वैसे भी ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। और यह सच है कि सरकार जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपनी पसंद के अनुसार ही शीर्ष पद पर लोगों का चयन करती है।

एक मुखर जनरल जिसने शायद कभी अपनी हदें पार कर दी हों

जनरल रावत आज के महत्वपूर्ण सवालों पर मुखर थे और वे फौजी की तरह बोलते थे। उन्होंने एक कश्मीरी को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मेजर गोगोई के कृत्य को यह कहते हुए उचित ठहराया कि आपको पत्थरबाजों से सख्ती से निपटना होगा। एनआरसी और सीएए को लेकर उनके बयानों की राजनीतिक नेताओं ने निंदा की थी। सच कहूं तो वह सरकार की भाषा बोल रहे थे और मुझे नहीं लगता कि सरकार का कोई भी अधिकारी ऐसे मुद्दों पर अलग स्टैंड लेगा क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं तो वे सत्ता-प्रतिष्ठान का हिस्सा नहीं होंगे। दूसरे, जब भी देश के सैनिकों के मृत शरीर गाँवों में आते हैं तो आतंकवाद, पाकिस्तान आदि के ऊपर किसी की भी चुप्पी को लोग अब हलके में नहीं लेते और इसलिए जनरल रावत को इन प्रश्नों पर आम जनता का समर्थन था हालांकि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने उनकी बहुत आलोचना की।

सच कहूं तो जनरल रावत अपने कई पूर्ववर्तियों की तुलना में काफी बेहतर और स्पष्टवादी थे। बेशक, कई बार वह राजनीतिक रूप से सही नहीं थे और इसीलिए उन्हें गलत समझा गया। वह सत्ता-प्रतिष्ठान की भाषा जरूर बोल रहे थे, लेकिन हर वरिष्ठ अधिकारी यही करता है अन्यथा उसे संरचना में जगह नहीं मिलेगी। उस महत्वपूर्ण बिंदु पर भी गौर करने की जरूरत है जो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत के लिए मुख्य खतरा वास्तव में चीन से है न कि पाकिस्तान से। दुर्भाग्य से, हमारे ‘ब्राह्मणवादी धर्मनिरपेक्ष‘ उनके तथाकथित बयानों के लिए उनकी अधिक आलोचना करते थे। इस तथ्य को समझे बिना कि वह एक सेनापति हैं जिन्हें कठिन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ने वाले अपने अधिकारियों और जवानों के साथ खड़ा होना होगा। सवाल इस बात का है कि इस सरकार ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को एक प्रशासनिक मुद्दा माना। हालांकि यह एक राजनीतिक मुद्दा है इसलिए सेना वही करेगी जो उससे अपेक्षित है और इसकी आलोचना करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सशस्त्र बल भी हमारे संविधान के तहत कार्य करते हैं। समस्या तब होती है जब संस्थान विफल हो जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। एक सैनिक जिसे युद्ध में प्रशिक्षित किया जाता है वह जिस स्थिति में होगा वह हमेशा आक्रामक होगा। बढ़ते दक्षिणपंथी प्रचार के साथ, आम सैनिकों पर उनके काम और परिस्थितियों को लेकर भारी मानसिक दबाव है। पूरा प्रचार लोगों और अल्पसंख्यकों को या तो विलन बनाकर देखता है या उन्हें बहस से बाहर करना चाहता है।

हम हर चीज को जुमले  में बदलना चाहते हैं। नतीजा यह होता है कि आम सैनिक भी जनता की वह भाषा बोलते हैं जो युद्धोन्माद और ‘अंतिम परिणाम’ तक पहुंचाने वाली होती है। इसका दवाब सैन्य अधिकारी भी महसूस करते हैं। किसी भी देश में वर्दी में किसी भी अधिकारी के लिए, उसके देश का मुद्दा सबसे पहले आता है। सशस्त्र बलों को केवल बाहरी युद्ध से लड़ने या आपात स्थिति के समय, विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, नागरिक प्रशासन की मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन काफी समय से सेना का उपयोग नागरिक प्रशासन में नियमित रूप से किया जा रहा है।  चाहे वह कश्मीर में हो या उत्तर पूर्वी राज्यों में। इसी का परिणाम है सशस्त्र बलों की बढ़ती आलोचना। जैसा कि मैंने पहले कहा, जब सीमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो सेना को अधिक से अधिक नागरिक कार्यों में धकेलना उसके लिए तनावपूर्ण हो जाएगा। चीन लगातार दबाव बना रहा है और पाकिस्तान के साथ गुप्त रूप से काम करके भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। यह जरूरी है कि हमारी सेना को हमारी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए छोड़ दिया जाए और उन पर कोई घरेलू दबाव न डाला जाए और न ही उन्हें घरेलू कार्यों में इस्तेमाल किया जाए। 

सरकार राजनीतिक नाकामी से बचने के लिए सेना का उपयोग करती है

नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी चतुराई से सशस्त्र बलों को अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया और उन्हें अपनी विफलता के लिए मानवाधिकार संगठनों की आलोचना का सामना करना पड़ा। सेनाप्रमुख से सेवानिवृत्ति के बाद, जनरल रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था और उन्हें तीनों सेवाओं में तालमेल बनाने और संयुक्तता पर ध्यान केंद्रित करने  का काम सौंपा गया था। पिछले बीस वर्षों में नए प्रकार के युद्ध के बारे में बहुत कुछ बोला गया है जहां आपको संयुक्त सेनाओं  की अधिक आवश्यकता होती है और इसलिए ‘थिएटर कमांड‘ की योजना बनाई जा रही थी। बेशक, तीनों स्वतंत्र संस्थानों को एक छतरी के नीचे लाना एक बड़ी चुनौती होगी लेकिन इसलिए जनरल रावत ध्यान केंद्रित कर रहे थे।

जनरल बिपिन रावत को एक कठिन टास्कमास्टर माना जाता था, लेकिन वह एक बेहद खुशमिजाज व्यक्तित्व भी थे।उन्होंने अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ बहुत अच्छी तरह से रिश्ते बना कर रखे थे और आम नागरिक और आम सैनिकों के साथ एक बेहद लोकप्रिय जनरल थे। यह निश्चित रूप से सच है कि उनकी उत्तराखंड पृष्ठभूमि फौजी मानस को समझने में मददगार थी, हालांकि उन्होंने गोरखा रेजिमेंट का नेतृत्व किया और उस पहचान में हमेशा गर्व महसूस किया।

[bs-quote quote=”जनरल बिपिन रावत जनरल मानेकशॉ नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग इसलिए खुश है क्योंकि हमारे यहाँ सैनिको को ईमानदारी से कभी सम्मान नहीं दिया गया। उनसे पूर्ववर्तियों को  उनकी मृत्यु के बाद उन्हें कैसे स्थान दिया गया  है ये जानना भी जरूरी है और यही बात वर्तमान सत्ताधारियो के लाभदायक हो जाती है। अक्सर राजनेताओं के लिए बड़ा होर्डिंग, बैनर, मीडिया, भीड़, उत्सव क्यों रखा जाता है? हां, यह सवाल अक्सर पूछा जाता है और यह बढ़ते मध्य वर्गों में एक उन्माद पैदा करता है, जहां टीवी चैनलों द्वारा ‘राष्ट्रवाद’ का प्रचार किया जा रहा है और आजकल सभी कह रहे हैं कि ‘देश पर मिटने वाले’ लोग ही असली हीरो हैं, और सम्मान के हकदार भी है।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]

भारतीय वायु सेना पहले ही हवाई दुर्घटना की पूरी जांच के आदेश दे चुकी है और इसलिए इसके बारे में बोलना या भ्रमित करना समझदारी नहीं होगी लेकिन जिस तरह से भाजपा इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी वह शर्मनाक था। यहाँ एक जनरल है जिसने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और अपनी पत्नी और अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ असामयिक मृत्यु हो गयी उनके परिवार की निजता का सम्मान करने की जरूरत है हालाँकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर अपनी व्यवहार कुशलता और मानवीयता का अच्छा परिचय भी दिया है जिसकी सराहना की जानी चाहिए।  किसान नेता राकेश टिकैत भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके विरुद्ध नारेबाजी की जो बेहद अपमानजनक था। यह समझना जरूरी है कि किसान आन्दोलन ने जनरल रावत और अन्य लोगों की मौत पर बेहद सम्मानपूर्वक अपनी बात रखी और आन्दोलन की जीत के जश्न को दो दिन के लिए रोक दिया। यह किसान आन्दोलन की राजनैतिक संवेदनशीलता और परिपक्वता का प्रतीक है। 

बिग मीडिया शो

जहां तक सशस्त्र बलों का संबंध है, उनके विषय में धारणा या नैरेटिव बनाने के मामले में भाजपा की वर्तमान सरकार अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में कहीं बेहतर रही है। कांग्रेस नेता किसी तरह सैन्य नेताओं के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न मोर्चों पर नाराजगी हुई। भारत में हर समय सेना के विकास और महिमामंडन की स्थिति को देखते हुए, सरकार और राजनीतिक दलों के लिए संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है और सशस्त्र बलों के अलगाव की भावना की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सैकड़ों अधिकारी बेहद शानदार और धर्मनिरपेक्ष हैं और उनकी सेवाओं का उपयोग सेवानिवृत्ति के बाद भी राष्ट्र निर्माण के लिए किया जा सकता है।

आप इस बात से असहमत हो सकते हैं कि जनरल बिपिन रावत जनरल मानेकशॉ नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग इसलिए खुश है क्योंकि हमारे यहाँ सैनिको को ईमानदारी से कभी सम्मान नहीं दिया गया। उनसे पूर्ववर्तियों को  उनकी मृत्यु के बाद उन्हें कैसे स्थान दिया गया  है ये जानना भी जरूरी है और यही बात वर्तमान सत्ताधारियो के लाभदायक हो जाती है। अक्सर राजनेताओं के लिए बड़ा होर्डिंग, बैनर, मीडिया, भीड़, उत्सव क्यों रखा जाता है? हां, यह सवाल अक्सर पूछा जाता है और यह बढ़ते मध्य वर्गों में एक उन्माद पैदा करता है, जहां टीवी चैनलों द्वारा ‘राष्ट्रवाद’ का प्रचार किया जा रहा है और आजकल सभी कह रहे हैं कि ‘देश पर मिटने वाले’ लोग ही असली हीरो हैं, और सम्मान के हकदार भी है। हालांकि चीजों की तुलना करना अनुचित है लेकिन तथ्य यह है कि लोगों को यह भी याद नहीं होगा कि जनरल करियप्पा या सैम मानेकशॉ का अंतिम संस्कार कैसे किया गया था। लोगों की भागीदारी कहां थी? इसे सैन्य आयोजन तक ही सीमित क्यों रखा जाना चाहिए? इस तरह, जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार कम से कम कहने के लिए अभूतपूर्व था जिसमें दिल्ली शहर में बड़ी संख्या में लोगो ने भागीदारी की। भक्त मीडिया के लिए यह आग उगलने और विरोधियो को गाली देने का अवसर था। मोदी सरकार ने भले ही इसे एक ऐसा आयोजन बना दिया हो जो उनके अनुकूल हो, लेकिन तथ्य यह है कि यह हमारी सेना की बहादुर आवाजों को वास्तव में स्वीकार नहीं करने के लिए पिछली सरकारों की विफलता को दिखाता है।

हम सभी जानते हैं कि जून 1984 में भारतीय सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर परिसर पर छापेमारी में उनकी कथित भूमिका के लिए अगस्त 1986 में जनरल ए एस वैद्य की आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। हमने कभी इस बारे में ज्यादा नहीं सुना कि सरकारों ने इसकी निंदा कैसे की? न ही कोई उफान आ रहा था। शायद, हमारे पास ‘सार्वजनिक‘ उन्मादी मीडिया नहीं था और अखिल भारतीय रेडियो और दूरदर्शन केवल उन घटनाओं को प्रसारित करते थे जिनमें चर्चा के लिए कोई जगह नहीं थी।

[bs-quote quote=”भारत और पाकिस्तान दोनों ही नफरत और झूठे राष्ट्रवाद फैलाने में एक-दूसरे से होड़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया और उसके डिजिटल मीडिया में पाकिस्तान के हैंडल जनरल बिपिन रावत के हेलिकॉप्टर दुर्घटना पर ‘षड्यंत्र’ की कहानियां बनाने में व्यस्त थे। उनमें से कई असल में उसकी मौत को जनरल जिया की मौत से जोड़ रहे थे। कई एंकर तो यह भी भूल गए कि वे एक जनरल की मौत के बारे में बात कर रहे हैं जो भारतीय सेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]

तथ्य यह है कि मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्हें और अधिक स्वीकृति मिलनी चाहिए थी क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार उनका ‘व्यक्तिगत‘ प्रयास नहीं था, बल्कि भारत सरकार का था। सेनाएं आमतौर पर वही करती हैं जो उनसे कहा जाता है और दुनिया में कहीं भी कोई यह दावा नहीं करता कि सेना ने मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं किया है। वास्तव में, जब हम किसी समस्या के राजनीतिक समाधान की बात करते हैं, तो हमारा मतलब है कि सभी राजनीतिक मुद्दों को बातचीत और लोगों के प्रतिनिधित्व के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। भारतीय सत्ताधारियो ने कभी भी यह महसूस नहीं किया है कि जम्मू और कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्वी राज्य तक समस्याओं के राजनैतिक हल निकल सकते है और अपनी कमियों को छुपाने के लिए वह सेना का इस्तेमाल करते है, इसलिए आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर एक्ट कोई सेना के कारण नहीं आया अपितु हमारे राजनैतिक नेतृत्व की विफलता है इसलिए सेना को इसके लिए दोष देना गलत होगा। 

सोशल डिजिटल मीडिया का पतन

बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया विस्फोट के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सत्ताधारी प्रतिष्ठान के पूर्ण नियंत्रण ने खुद को बहुत खराब कर लिया है। अब लोग कहानियां गढ़ते हैं, मृत्यु का जश्न मनाते हैं और किसी शरीर को कष्ट होने पर खुशी व्यक्त करते हैं। सरकार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कुछ भी अच्छा नहीं किया है, क्योंकि वे ऐसी बहसों और धारणाओं को बढ़ावा दे रहे हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का जश्न मनाती हैं जो उनसे सहमत नहीं है।

भारत और पाकिस्तान दोनों ही नफरत और झूठे राष्ट्रवाद फैलाने में एक-दूसरे से होड़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया और उसके डिजिटल मीडिया में पाकिस्तान के हैंडल जनरल बिपिन रावत के हेलिकॉप्टर दुर्घटना पर ‘षड्यंत्र‘ की कहानियां बनाने में व्यस्त थे। उनमें से कई असल में उसकी मौत को जनरल जिया की मौत से जोड़ रहे थे। कई एंकर तो यह भी भूल गए कि वे एक जनरल की मौत के बारे में बात कर रहे हैं जो भारतीय सेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे। उनमें से कुछ ने वास्तव में हमारे देशभक्त टीवी चैनलों के समान अपमानजनक भाषा बोली, जब वे उन सभी के बारे में बोलते हैं जो उनसे भिन्न हैं।

तमिलनाडु में लोगों ने जनरल बिपिन रावत और उनके सहयोगियों के शवों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा की। यह देखकर खुशी हुई कि लेकिन घर वापस असामयिक मौत की प्रतिक्रिया ज्यादातर लोगों के राजनीतिक विचारों के अनुसार थी। यह जाति की पहचान को भी दर्शाता है और हमारे समाज में व्याप्त विभाजन की ओर भी इशारा करता है। राजपूत वीरता में कूद रहे थे और उन्हें अतीत के अन्य सभी जनरलों से ऊपर रखने की कोशिश कर रहे थे। अन्य जातिवादी बहुत उत्साहित नहीं थे और बहुत से तो उनको सांप्रदायिक और साधारण कह रहे थे। टीवी चैनलों द्वारा यह तय कर लिया गया था के इस घटना को ऐसे प्रस्तुत किया जाए ताकि सरकार और उनकी सुरक्षा को लेकर कोई सवाल खड़ा न हो। इसे ऐसे प्रस्तुत किया जाए कि जिससे यह सुनिश्चित हो कि इस आयोजन से सत्तारूढ़ दल को लाभ होगा। हर आयोजन इस तरह से रचा गया कि पर्दे पर सिर्फ भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ही नजर आता रहे।

यह अच्छा है कि सरकार ने जनरल बिपिन रावत और अन्य को उचित सम्मान दिया, लेकिन हर चीज को सार्वजनिक करने की एक सीमा होती है। शायद ही कोई समझ पाएगा कि उस परिवार का क्या होता है जिसने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया हो। टीवी चैनल यह भी नहीं चाहते कि परिवार अपने करीबी को खोने के गम पर निजी तरीके से शोक व्यक्त कर सके। आज के बच्चों को, जिनके पिता शहीद हो गए है, अपने पिता की ‘वीरता‘ के बारे में बोलने के लिए मजबूर किया जाता है, पत्नियों को पति के विषय में बात करने के लिए कहा जाता है और वह भी उस समय जब वे गम में डूबे हुए रहते हैं। वे अपने गम को शांति से और चुप रह कर नहीं व्यक्त कर सकते। कोई भी इस बात से इनकार नहीं करता कि एक सैनिक अपने देश के लिए मरने को तैयार है। यह भी एक सच्चाई है कि हम सभी अपना जीवन सामान्य रूप से जीना चाहते हैं। खासकर, उन क्षेत्रों में जहां भारतीय सशस्त्र बलों में सबसे अधिक संख्या में लोग आते हैं। मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चाहे उत्तराखंड में हो या पंजाब में, लोग शांति चाहते हैं। एक फौजी, जो सीमावर्ती इलाकों में जाता है, अच्छी तरह जानता है कि उसकी वापसी अनिश्चित है, फिर भी उसका परिवार उसकी प्रतीक्षा करता है।

सशस्त्र बलों को घरेलू राजनीति से दूर रखें

यह एक हकीकत है जिसे कोई नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि सैन्य शक्ति किसी भी देश के लिए अत्यंत आवश्यक है और हर एक देश को अपनी सुरक्षा व्यवस्था मज़बूत रखने और उसके लिए योजना बनाने का अधिकार है। इसके कारण विभिन्न देशों में  हथियारों की होड़ बढ़ गयी है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी देश की सामरिक जरूरतों से समझौता किए बिना शांति निर्माण, विकास, जलवायु परिवर्तन पर अधिक बहस और चर्चा होनी चाहिए। शांति के समय में भी सशस्त्र बल एक भूमिका निभाते हैं और कुल मिलाकर वे देश के राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रतिबद्ध रहे यह आवश्यक है, लेकिन आपकी राजनीतिक विफलताओं को हल करने के लिए उन्हें आगे कर देना बेहद  खतरनाक होगा। जो मुद्दे आंतरिक हैं उन्हें  समावेश, भागीदारी, विकास के साथ राजनीतिक प्रक्रिया के जरिये सुलझाने की आवश्यकता है। सशस्त्र बल उसके लिए नहीं हैं। जनरल बिपिन रावत ने भले ही कुछ मुद्दों पर बात की हो, लेकिन ऐसा तब होता है जब मीडिया आपके मुंह में सवाल डालता है ओर एक एजेंडे के तहत आपसे अपने अनुसार उत्तर चाहता है, क्योंकि एक सैन्य अधिकारी  ‘राजनयिक‘ या राजनेता  नहीं होता तो वह बातों का उत्तर सैन्य भाषा में देता है और ये बहुत बार डिप्लोमेटिक नहीं होती और फिर उनके बहुत से मायने निकलने शुरू हो जाते है। क्योंकि हमारे राजनेता अपने विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने वालों को संभालने में लगे हैं। इसलिए राष्ट्रवाद के प्रश्नों पर सैन्य अधिकारियों के हमेशा गलत समझे जाने की संभावना होती है। आज का  मीडिया युद्धोन्माद फैला रहा है, उनके बीच ‘ब्रेकिंगन्यूज़’ की भयानक प्रतिस्पर्धा है, इसलिए सैन्य अधिकारियों से इंटरव्यू और उनकी छोटी सी बाइट के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। बस यहीं पर सेना के इस्तेमाल होने की सम्भावना बनी रहती है क्योंकि खबरों के भूखे ये चैनल उसे सत्ताधारी दल की राजनीति के अनुसार मोड़ने में लग जाते हैं।नतीज़ा यह होता है कि एक अधिकारी गलत समझा जाता है। अगर आफ्सा  को जाना है तो सत्ता प्रतिष्ठान को ऐसा करने की जरूरत है और विपक्ष को इस मुद्दे को उठाना चाहिए। एक बार जब राजनीतिक माहौल अच्छा होगा तो उन राज्यों में उन सशस्त्र बलों पर दबाव नहीं होगा, लेकिन एक बार जब आप उन्हें अपने विरोधियों से निपटने के लिए खुली छूट दे देंगे तो राज्य को उनकी रक्षा करनी ही होगी। मानवाधिकार कानून महत्वपूर्ण हैं लेकिन व्यावहारिक रूप से कोई भी राज्य अपने सशस्त्र बलों के खिलाफ उनका उपयोग नहीं करता है। इसलिए आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच समझने की जरूरत है और इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्य अपनी घोर राजनीतिक विफलता के लिए सशस्त्र बलों पर अधिक हो  निर्भर रहे हैं इसलिए वे सभी घरेलू संघर्षों में सशस्त्र बलों को जबरन इस्तेमाल कर रहे हैं और राजनीतिक वार्ता का रास्ता बंद कर रहे हैं। सेना को इससे कोई फायदा नहीं होता उल्टे देश के राजनीतिक प्रतिष्ठान की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उसके लिए उसे ही दोषी ठहराया जाता है। 

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अल्पसंख्यक अधिकारों पर संकट

फील्ड मार्शल  मानेकशॉ से सीखने की जरूरत

फील्ड मार्शल मानेकशॉ भारतीय सेना के सबसे कामयाब और पॉपुलर सैन्य कमांडरो में से एक थे। 1971 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री इंदिरा गाँधी ने उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाया और कहा कि क्या अप्रेल 1971 में वह पाकिस्तान के साथ युद्ध के लिए तैयार हैं? इस पर जनरल शॉ ने श्रीमती गांधी को साफ़ कह दिया कि दिसम्बर से पहले वह युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और 4 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। मात्र 13 दिनों के अन्दर ही भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में अपना परचम फहरा दिया। पाकिस्तान की सेनाओं के ईस्टर्न कमान के  कमांडर जनरल ए ए खान  नियाजी ने अपनी सेना के 90000 सैनिकों के साथ भारत के तत्कालीन सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जे जे अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सेना प्रमुख जनरल मानेकशॉ  ने प्रधानमन्त्री इंदिरा गाँधी को इसकी जानकारी दी कि ढाका अब स्वतंत्र है। श्रीमती गाँधी ने भारतीय संसद में यह घोषणा की कि पूरा पूर्वी पाकिस्तानी प्रशासन ख़त्म हो चुका है और बांग्लादेश नामक नए देश का उदय हो चुका है।

आज के सत्ताधारी इंदिरा गाँधी से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि उन्होंने कैसे इस पूरे क्राइसिस को हैंडल किया और अपनी सेना के प्रमुख जनरल मानेकशॉ की बात मानी। उन्होंने उनसे जिद करके मिलिट्री ऑपरेशन के लिए नहीं कहा। दूसरी ओर हमें ऐसे सेनापति चाहिए जो सत्ताधारियों की आँखों में आँख डाल कर कह सके कि सैन्य कार्यवाही का निर्णय राजनीति के नफ़े-नुक्सान के हिसाब से नहीं हो सकता। जब राजनीतिक नेतृत्व मिलिट्री कार्यवाही के लिए सैन्य नेतृत्व के अनुसार चलता है और डिप्लोमेसी में अपनी शक्ति लगाता है तो वह परिणाम होता है जो जनरल मानकशॉ और श्रीमती इंदिरा गाँधी ने कर दिखाया। उन्होंने दक्षिणी एशिया का नक्शा बदल दिया। पाकिस्तान के घमंडी तानाशाहों के गुरूर को पूरी तरह से तोड़ दिया और एक धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश के उदय का रास्ता साफ़ कर दिया। आज हमें ऐसे ही दूरदर्शी नेतृत्व की जरूरत है। चाहे वह राजनीति में हो या सेन्य बलों में।  ऐसा होने से ही देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। 

विद्याभूषण रावत प्रखर सामाजिक चिंतक और कार्यकर्ता हैं। उन्होंने भारत के सबसे वंचित और बहिष्कृत सामाजिक समूहों के मानवीय और संवैधानिक अधिकारों पर अनवरत काम किया है।