https://www.youtube.com/watch?v=HR0Aw2ob9qw&t=19s
जागृति राही बनारस के सामाजिक कार्यकर्ताओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। एक गांधीवादी परिवार से निकलने वाली जागृति को समाज में उतरकर काम...
https://www.youtube.com/watch?v=Um5zMYiUGoo&t=4s
आठवें-नौवें दशक के महत्वपूर्ण कवियों में शुमार मदन कश्यप की कविताओं में एक पूरा दौर झाँकता है। खासतौर से बदलते हुये मनुष्य, मानवीय प्रवृत्तियों...
https://www.youtube.com/watch?v=ImCWMF3UPXQ&t=1631s
शूद्र शिवशंकर सिंह यादव का नाम ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था में अपनी जाति पर गर्व करने वालों को असहमत होने और गाली देने के लिए...
https://www.youtube.com/watch?v=Ofs8bBRFWcs&t=2s
श्वेता गुप्ता ने अपने जीवन की पारी की शुरुआत शिक्षिका के रूप में की। शुरू में वे लखनऊ में पढ़ाती थीं लेकिन शादी के...
कुपोषण और भुखमरी के यह हालात तब हैं जब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून(2013) का कवच हमारे पास है जिसके जरिए हम 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को खाद्य और पोषण की सुरक्षा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त फरवरी 2006 से अस्तित्व में आई मनरेगा जिसका प्रारंभिक उद्देश्य कृषि क्षेत्र की बेरोजगारी से मुकाबला करना था, आज कोविड-19 के कारण शहरों से वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मुहैया करा रही है।
यह भी समझाना जरूरी है कि भारत में भूख और कुपोषण की समस्या को देखते हुये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एक सीमित हल पेश करता ही है, उपरोक्त चारों हकदारियां खाद्य असुरक्षा की व्यापकता को पूरी तरह से संबोधित करने के लिये नाकाफी हैं और ये भूख और कुपोषण के मूल कारणों का हल पेश नही करती हैं।
अर्थशास्त्री लुकास चांसेल और थॉमस पिकेटी द्वारा किये गये अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि 1922 के बाद से भारत में आय की असमानता का स्तर उच्च स्तर पर पहुंच गयी है। इसी प्रकार से इस साल के शुरुआत में ऑक्सफैम द्वारा जारी किये गये रिपोर्ट से पता चलता है कि भारतीयों की महज 10 प्रतिशत आबादी के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77 प्रतिशत हिस्सा है। दरअसल भारत में यह असमानता केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि कम आय के साथ देश की बड़ी आबादी स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे मूलभूत जरूरतों की पहुंच के दायरे से भी बाहर है।