Tuesday, July 23, 2024
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राजस्थान : शहरी क्षेत्रों के गरीब बस्ती में रहने वाले समुदाय को रोजगार देने की ज़िम्मेदारी किसकी?

हर शहर के खुले और बाहरी क्षेत्रों में ऐसे लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं, जिनके पास किसी तरह का कोई काम नहीं होता। कभी-कभी मिल जानी वाली मजदूरी से परिवार चलते हैं। इस वजह से इनके पास शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी कोई सुविधा नहीं होती। इनमें अधिकतर लोगों के सरकारी दस्तावेज़ भी नहीं बन पाते हैं, जिससे इन्हें सरकारी योजना का फायदा मिल सके। ऐसे समुदाय के लिए कुछ करने की ज़िम्मेदारी राज्य की होती है लेकिन राज्य कभी ध्यान नहीं देता।

Loksabha chunav 2024 : वोट की चोट से पहले युवा बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, पेपर लीक मुद्दा और किसानों की समस्या पर गौर करना...

केन्द्र की मोदी सरकार की नीतियों से युवाओं में न सिर्फ निराशा और हताशा है बल्कि आक्रोश का एक गुबार भी उनके अन्दर है । बेरोजगार युवाओं के अन्दर का यह गुबार वोट की चोट के रूप में देखने को मिलेगा, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता।

Lok Sabha Election : बेरोजगारी, महंगाई और अग्निवीर जैसे मुद्दे पहले चरण के मतदान में हावी रहेंगे ?

आखिर क्यों नरेन्द्र मोदी की मीडिया द्वारा गढ़ित छवि को तमिलनाडु की जनता नकार देती है, इस पर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र के युवाओं एवं आम नागरिकों को भी विचार करना चाहिए।

Loksabha chunav : फ़तेहपुर जिले की विनोबानगर मलिन बस्ती के युवा और उनके अभिभावक पेपरलीक वाली सरकार बदलना चाहते हैं

जहाँ एक तरफ सरकार देश के युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बता रही है वहीं फतेहपुर के युवा कॉलेज से डिग्रियां लेने के बाद भी रोजगार के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं।

महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे बिगाड़ सकते हैं भाजपा का गणित, सर्वे में हुआ खुलासा

भ्रष्टाचार को लेकर सर्वे की बात की जाए तो 55% लोगों ने माना है कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है। 25% लोगों ने भ्रष्टाचार के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है और 16% लोगों ने राज्यों को दोषी ठहराया है। 

रिपोर्ट : भारत में तेजी से बढ़ी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारों की हिस्सेदारी में 11% की वृद्धि

भारत में बीते 22 वर्षों के दौरान माध्यमिक या उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ी है। सन 2000 में सभी बेरोजगारों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी 54.2% थी अब यह संख्या बढ़कर 2022 में 65.7% हो गई है।

राजस्थान : कालू गांव के लोग बेरोज़गारी के कारण पलायन को हो रहे मजबूर

राजस्थान के कालू गाँव के लोग रोजगार न मिलाने से परेशान तो हैं ही रोजगार की तलाश में वे गाँव से पलायन भी कर रहे हैं । ग्रामीणों को रोज़गार के लिए पलायन करने पर मजबूर होना पड़े तो सरकार को अपनी बनाई नीतियों की फिर से समीक्षा करने की ज़रूरत है।

बिहार में सालों से रेलवे वैकेंसी की बाट जोह रहे प्रतियोगी छात्रों पर लाठीचार्ज, क्या कह रहे छात्र?

पटना। बिहार में पटना के भिखना पहाड़ी, मुसल्लहपुर और बाज़ार समिति के इलाक़े एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। कोचिंग संस्थानों और प्रतियोगी...

मंदिर का उद्घाटन धर्म का राजनीतिकरण है, जो संविधान के सिद्धांतों के विपरीत है: येचुरी

कन्नूर (भाषा)। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों की उपस्थिति में...

आम चुनाव तक रिक्त पदों को भरे सरकार वरना लखनऊ पहुंचेगा आंदोलन : संयुक्त युवा मोर्चा

सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति जरा भी गंभीर है तो सभी रिक्त पदों को भरने का चुनाव में किया अपना वायदा निभाए और...

भगत सिंह का मानना था कि गोली नहीं गोलबंदी हो सकती है निर्णायक तरीका

गत 13 दिसंबर 2023 को दो युवक संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देते हुए दर्शक दीर्घा से सदन के अंदर कूद गए, जहां उन्होंने पीले रंग...

राज्य में नहीं मिल रहा रोजगार, पलायन को मजबूर हैं बिहार के युवा

बिहार के कई ऐसे गांव हैं जहां प्रति वर्ष ग्रामीणों की एक बड़ी आबादी रोज़गार के लिए पलायन करती है। इनमें अधिकतर संख्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और पसमांदा तबके की है। जो आर्थिक रुप से काफी कमज़ोर होते हैं।

संजय पराते ने मोदी सरकार पर कॉर्पोरेट के हित में काम करने का लगाया आरोप

रायपुर। अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने भाजपा के घोषणापत्र 'मोदी की गारंटी' को 'जुमलाबाजी' करार देते हुए आम जनता...

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