प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के करसड़ा गांव में बीते 29 अक्टूबर की घटना यानी जबरन ग़ैरक़ानूनी तरीके से मुसहरों की बस्ती के उजाड़ने के बाद नवागत तहसीलदार श्याम कुमार राम शुक्रवार को दोबारा यहां बस्ती उजाड़ने को पहुंचे थे। जानकारी मिलने पर सामाजिक कार्यकर्ता ने पीड़ितों को लेकर सामाजिक संगठनों और अधिवक्ता समाज के साथ एसडीएम से राजातालाब तहसील दफ़्तर में मुलाक़ात कर बिना पुनर्वास पीड़ितों को पुनः उजाड़ने की कार्यवाही पर रोक लगाने की ज़ोरदार माँग रखी तत्पश्चात् एसडीएम ने अगले दिन शनिवार शाम को पीड़ित 13 मुसहर भूमिहीन परिवारों को 13 बिस्वा बंजर भूमि का पट्टा आवंटित किया। आजादी के बाद से ही सरकारों ने मुसहर व गरीबों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। लगातार शोषण करती रही। यही कारण है कि गरीबों का विकास नहीं हुआ।’ लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे।
वहीं, उन्होंने सत्ताधारी दल के नेताओं पर भी हमला बोला। ‘एक तरफ़ बीजेपी व इनकी सरकार दलितों को बसाने की ढिंढोरा पीटती है, जबकि दूसरी तरफ उनको उजाड़ने की घटनाएँ उसी तरह से आम है। बीजेपी के नेता वंचित समुदाय, ग़रीबों के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही हैं। जनपद के हर दलित, मुसहर व भूमिहीन परिवार को सीलिंग एक्ट के तहत पट्टे की जमीन दी जाएँ और गरीबों का सम्मान बरकरार रखा जाए।
वाराणसी के मुसहर, दलित, वंचित और शोषित बाहुल्य पंचायत की रूपरेखा तैयार कर पीड़ितों के सामाजिक आर्थिक व भूमि की उपलब्धता की रिपोर्ट तैयार किया जाए ताकि पीड़ितों के दुख के साथ जुड़कर राहत पहुंचाने की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है लेकिन वे पूरी तरह से उपेक्षित और प्रताड़ित रहे।
एसडीएम उदयभान सिंह ने कहा कि करसड़ा गांव के पीड़ित लोगों को प्रधानमंत्री आवास हेतु जल्द प्रत्येक परिवार को दो लाख रुपये की सहायता राशि खाते में प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों के लिए दिव्यांग, बृद्ध और निराश्रित महिला को पेंशन की व्यवस्था किया जाएगा, और राशन कार्ड, वोटर कार्ड भी बनाया जाएगा। पट्टा आवंटन वितरण के दौरान एसडीएम उदयभान सिंह तहसीलदार श्याम कुमार राम, नायब तहसीलदार सुरेखा वर्मा, कानूनगो रामेश्वर तिवारी, हल्का लेखपाल अवधेश कुमार सिंह, लक्ष्मण गिरी व विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों सहित दलित फ़ाउंडेशन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता, अनिल कुमार, अधिवक्ता बाबू अली साबरी आदि लोग उपस्थित थे।
