Wednesday, May 22, 2024
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अग्निवीर योजना : दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक युवाओं के खिलाफ भाजपा-आरएसएस की बड़ी साजिश

अग्निवीर योजना की शुरुआत एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। भारतीय सेना में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक युवाओं को शामिल होने से रोकने के लिए एक गहरा इकोसिस्टम तैयार किया गया है। नरेंद्र मोदी और आरएसएस द्वारा तैयार की गई इस रणनीति को समझना एक सामान्य भारतीय नागरिक के लिए आसान नहीं है।

चुनाव से पहले BJP/RSS के एक और भयंकर खेल का खुलासा जनता के सामने आया है। लोकहित भारत के एक वीडियो को सुनने के बाद जो कुछ भी जानने को मिला, वह बडा ही हैरतअंगेज और किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है। उसे समाज हित में साझा करते हुए मुझे किसी ग्लानि का अनुभव नहीं हो रहा है। अग्निवीर योजना को लागू करने के पीछे, क्या भारतीय सेना के खिलाफ सरकार की कोई बड़ी साजिश है? क्या भारतीय सेना की पहचान मिटाने की कोशिश है? क्या भारतीय सेना की सबसे बड़ी खूबसूरती, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, उसे नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है? अग्निवीर भर्ती करने की  प्लानिंग सिर्फ दिमाग में ही नहीं है, बल्कि उसे जमीन पर भी उतार दिया गया है। और इसकी शुरुआत भी उस स्तर से हो चुकी है, जिसके बारे में सोचना आम आदमी के लिए संभव नहीं है।

अग्निवीर योजना से अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े और आदिवासी होंगे कमजोर

अब जो बात सामने आई है वह भारतीय सेना के लिए बेहद चिंताजनक है। भारत की सुरक्षा और विशेषकर अल्पसंख्यकों और खासकर पिछड़े और दलित वर्ग की सुरक्षा अत्यंत चिंताजनक है। यह देश के अल्पसंख्यकों और खासकर पिछड़े और दलित वर्ग के युवाओं के लिए और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात है। जब आप इस पूरे खेल को देखेंगे तो लगेगा कि क्या भारतीय सेना में किसी भी अल्पसंख्यक या दलित को शामिल होने से रोकने के लिए एक गहरा इकोसिस्टम तैयार किया गया है और इस सब में नरेंद्र मोदी की ताकत, इंडियन पीपुल्स पार्टी, और आरएसएस, एक सामान्य भारतीय नागरिक के लिए इसे समझना या इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। यह योजना के कार्यांवयन से  बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को जन्म दिया है। पहला सवाल यह है कि मोदी सरकार जो अग्निवीर योजना लेकर आई है, क्या वह भारतीय सेना को कमजोर करने का पहला कदम नहीं था? क्या उससे पहले कोई खेल शुरू हुआ था? और क्या अग्निवीर योजना अगला कदम है? अगला सवाल यह है कि क्या आने वाले वर्षों में भारतीय सेना में अल्पसंख्यक, विशेषकर मुस्लिम या देश के दलित और पिछड़ा वर्ग, आदिवासी लोग बराबर नहीं होंगे? या फिर उन्हें एंट्री ही नहीं मिलेगी? और इसकी शुरुआत बहुत ही निचले स्तर से की गई है। अगला सवाल यह है कि क्या आरएसएस ने भारतीय सेना के भीतर कब्जे की कोई व्यवस्था बना ली है? ऐसा लगता है कि जिस तरह से स्वतंत्र मीडिया चैनलों और स्वतंत्र पत्रकारों को सड़क पर लाया गया है, उन्हें बेरोजगार किया गया है, उनकी आवाज को दबाया गया है, वही व्यवस्था देश की सेना में भी लागु करने की योजना बनाई जा रही है। एक पार्टी, एक संगठन, एक विचारधारा और एक सेना।

ज़रा बारीकी से देखें। इस तस्वीर में शरीर का आधा हिस्सा सेना की वर्दी में नजर आ रहा है और शरीर का आधा हिस्सा एक खास रंग का है।  ये वही रंग है जो आपने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त तरीके से आतंकवाद के रूप में देखा है। यहां एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि जिस तरह हर चमकदार चीज़ सोना नहीं होती, हर छड़ी वाला आदमी गांधी नहीं होता, लेकिन  बात तो उन लोगों की है जिन्होंने इस रंग को बदनाम करने की कसम खा रखी है। जैसे हाल ही में आपने रामदेव का केस देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी कंपनी पूरे देश के साथ धोखाधड़ी कर रही है। तो अब आप इन्हें साधु कहेंगे या साधु, कि धोखेबाज को सेठ कहेंगे, ये आप खुद तय करें। तो मैं उन लोगों के बारे में बात करने जा रहा हूं जिन्होंने इस रंग को बदनाम करने की भी शपथ ली है, जो इस रंग को पहनने के बाद खुद को कानून और संविधान से ऊपर मानते हैं।

विदित हो कि 2021 में भारत सरकार ने निजी लोगों के लिए सैन्य स्कूल चलाने का दरवाज़ा खोल दिया। उसी वर्ष भारत सरकार ने अपने वार्षिक बजट में देश में 100 नये सैन्य स्कूलों की स्थापना की भी घोषणा की। एक आरटीआई के जवाब में, जो सामने आया है और जिसे पत्रकारों ने सामूहिक रूप से तैयार किया है, यह पता चला है कि सैन्य स्कूल चलाने वाले संगठन ने अब तक निजी खिलाड़ियों के साथ 40 स्कूलों के लिए बातचीत की है, जिनमें से 62% आरएसएस और उसके सहयोगियों को दिए गए थे  उनमें से खास इंडियन पीपुल्स पार्टी और उसके सहयोगियों, मित्रों और हिंदुत्व से जुड़े लोगों के संगठन और नेता। और जो 62% स्कूल भी लोगों को दिए गए, वे सभी किसी न किसी तरह से हिंदू धार्मिक संगठनों से संबंधित हैं। सरकार ने सैन्य स्कूलों में निजी कंपनियों के प्रवेश का रास्ता साफ करते हुए कहा कि इस नए पीपीपी मॉडल से सेना के लिए बड़ी संख्या में अच्छे सैनिक तैयार होंगे।

यहां ये बता दें कि हमारे देश में सैन्य स्कूल, भारतीय सैन्य कॉलेज और इस तरह के अन्य स्कूल, सभी मिलकर 25-30% से अधिक कैडेट भारतीय सेना में भेजते हैं। नई व्यवस्था लागू होने से पहले इस देश में 16,000 कैडेटों के लिए 33 सैन्य स्कूल थे। एसएसएस इसका मुख्य संगठन है और यह एक अलग संगठन है। रक्षा से संबंधित संस्थानों ने बार-बार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय नौसेना अकादमी के लिए सैन्य स्कूलों की भूमिका पर जोर दिया है। 2013-14 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल मिलिट्री स्कूल के करीब 20 फीसदी छात्र इन परीक्षाओं में हिस्सा लेते हैं।  इसके अलावा, राज्यसभा में पिछले छह वर्षों में सैन्य स्कूल के 11% से अधिक छात्रों ने विभिन्न सेनाओं में दाखिला लिया है। कल्पना कीजिए, 11% छात्र सीधे सेना में चले जाते हैं।

पीपीपी मॉडल आधारित सैन्य स्कूल संघ परिवार और भाजपा नेताओं के

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन सैन्य स्कूलों से सेना में 7,000 से अधिक अधिकारियों के योगदान का श्रेय सैन्य स्कूल को दिया है। हमारे देश की अलग-अलग ताकतों को तो आप समझ ही गए होंगे। अब कहानी ये है कि 2021 में मोदी सरकार ने 100 नए सैन्य स्कूल बनाने और उन्हें प्राइवेट प्लेयर्स की मदद से चलाने की बात कही, जिसे प्रधानमंत्री अक्सर पीपीपी मॉडल (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) कहते हैं। अब पीपीपी मॉडल का कच्चा चिट्ठा यह है कि 40 में से 62% स्कूल सीधे संघ परिवार और भाजपा नेताओं और समर्थकों को सौंप दिए गए हैं। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 40 में से 11 सीधे तौर पर बीजेपी नेताओं के हाथ में हैं या उनके नेतृत्व विश्वास से जुड़े हैं। 8 स्कूलों का प्रबंधन सीधे आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, 6 स्कूल हिंदू संगठनों, दक्षिण पंथी दंगों और अन्य धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में किसी भी ईसाई स्कूल या मुस्लिम संगठन या किसी अन्य धार्मिक संगठन द्वारा कोई निविदा या स्वीकृति नहीं दी जाती है।

अगली गंभीर कहानी को पेश करने से पहले सभी से गुजारिश है कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव के इन बेहतरीन पत्रकारों के नाम जरूर सुनें जो लगातार ऐसी बातें देश के सामने रख रहे हैं। यह कहानी प्रमुख धार्मिक पत्रकार फुरकान अमीन को दी गई है। इसमें नितिन सेठी, अनुप जॉर्ज फिलिप और हर्षिता मनवानी ने भी योगदान दिया है। इस रिपोर्ट का मुख्य मकसद कहीं न कहीं पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन ने कहा है कि साफ दिख रहा है कि जवानों को आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा रहना चाहिए क्योंकि अगर कोई सेना में शामिल हो गया है तो उसे किसी भी विचारधारा में डुबाना मुश्किल है। लेकिन देश की अनुभागीय संस्थाएं, जो भारतीय सेना के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों और अधिकारियों को तैयार करती हैं, ने वहां प्रवेश करने की कोशिश की है। इसीलिए पूर्व अधिकारी ने कहा है कि यह कैच देम यंग का उदाहरण है। लेकिन चिंता की बात ये है कि ये सशस्त्र बलों के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे संगठनों को टेंडर देने से सशस्त्र बलों के चरित्र और विचारधारा पर असर पड़ेगा। अब सोचने की बात है कि भविष्य में किस तरह के बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। और कौन से लोग इसके मुख्य शिकार होंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे देश की सुरक्षा की।  गाँव में आजकल भी जातिगत भेदभाव की उथल-पुथल को खुलेतौर पर देखा जा सकता है। इस सच को बहुत लोगों ने अंदर से महसूस किया होगा। तथाकथित ऊंची जाति और तथाकथित निचली जाति के लोगों को अपने बिस्तर पर बैठने नहीं देना, उनके पैर छूने से रोकना। सेना के पारिवारिक क्वार्टरों में रहने वाले सैनिक और उनके बच्चे सभी एक साथ रहते थे। गांव का माहौल और सेना के परिवारों या जवानों के माहौल में जो सबसे बड़ा अंतर मैंने महसूस किया, वह यह था कि वहां जाति या धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं था।

वैसे भी आज का विषय ये नहीं है, आज का विषय है देश की सेना। जिन संगठनों को बड़ी संख्या में सेना को चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, उन संगठनों की विचारधारा शुरू से लेकर आज तक एक जैसी है। जब किसी धर्म के विशेष आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की जा सकती है तो जब ये लोग पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि 400 आएँगे तो संविधान बदल देंगे तो उस समय स्थिति क्या होगी? मुख्य कहानी यह है कि हाल ही में आपने ट्रेन की घटना देखी जिसमें आरपीएफ का एक सिपाही चलती ट्रेन में तीन मुसलमानों को गोली मार देता है। हमने उसे ज़ोम्बी कहा, यानी वह चलता-फिरता बम बनकर रह गया। उनके अंदर एक खास विचारधारा बची हुई थी, नफरत की विचारधारा। जब एक इंसान के अंदर इतनी नफरत घुल सकती है, वो भी पिछले कुछ सालों में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गोदी मीडिया और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, तो बच्चे शुरू से ही उसी विचारधारा से जाएंगे और बाद में सेना में जायेंगे तो दूसरे धर्म या दूसरी जाति के लोगों से कितनी नफरत करेंगे? कारण कि सेना में अलग-अलग जातियाँ हैं, अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग कैंटीन नहीं है। वहां सबका खाना, सोना, ट्रेनिंग, ड्यूटी सब कुछ एक साथ मिलता है।

अब जिस तरह से आपने पिछले कुछ सालों में देखा कि बड़े-बड़े स्कूलों में बड़ी-बड़ी डिग्री देने वाले कॉलेजों की कक्षाओं में एक मुस्लिम छात्र को आतंकवादी कहा जाता है, तो ऐसी विचारधारा को सेना के अंदर भेजा जाएगा, तो क्या अल्पसंख्यकों को समान अवसर मिलेगा? जिस तरह आज सरेआम दूसरे धर्म के लोगों को गद्दार और आतंकवादी कहा जाता है, ऐसी बातें वहां भी देखने को मिलती हैं। क्योंकि विचारधारा वही होगी और गलती से कोई मुस्लिम सैनिक या दलित सैनिक भेदभाव और अपमान से नाराज होकर गलत कदम उठा लेता है, क्योंकि उसके पास भी प्रशिक्षण और हथियार हैं। हो सकता है कि वह कोई गलत कदम उठा ले, यह सब बर्दाश्त न कर सके, गलती कर बैठे तो उस विचारधारा के लोगों को एक और बहाना मिल जाएगा। वो कहेंगे कि हमने पहले ही कहा था कि ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है, इसे बाहर निकालो। क्योंकि जब पिछले 10-12 वर्षों में सेवानिवृत्त चाचाओं, बुजुर्गों और युवाओं को धर्म के नाम पर जहर दिया जा सकता है, तो जिन बच्चों को शुरू से ही जहर देकर सेना में भेजा जाएगा, उनसे हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? आइए अब अग्नि वीर योजना को समझते हैं।

अग्निवीर योजना से बढ़ेगा भ्रष्टाचार 

चूंकि यह घोषणा की गई थी कि आपको 4 साल की नौकरी मिलेगी और बहुत सारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, यहां तक ​​कि शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा। यानी दो सैनिक एक साथ लड़ रहे हैं, एक अग्निवीर, एक स्थायी, अगर दोनों को गोली मार दी जाए तो एक शहीद कहलाएगा और एक की लाश किनारे रख दी जाएगी।  जैसा कि आपने पिछले कुछ दिनों में देखा, ये योजना देश की सेना को पहले से ही कमजोर कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है। अब लोगों को यह संदेह होने लगा है कि अग्निवीर की 4 साल की योजना को झटका दिया गया है ताकि जो लोग अलग विचारधारा के हैं वे छूट जाएं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अग्निवीर के अधीन 4 साल बाद 75% अग्निवीरों को सेना से हटा दिया जाएगा। 25% ही बचेगा। अब जरा सोचिए, जब एक खास विचारधारा के लोग भर जाएंगे तो किसे रखना है और किसे हटाना है, यह भी उनके हाथ में होगा। अगर उनमें देश की सुरक्षा से ज्यादा किसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प है तो वे उस विचारधारा के समर्थकों को रखेंगे, बाकी को बाहर कर देंगे। लोकहित के अम्बुज कहते है कि जब पिछले दिनों उनकी सेना के कुछ अधिकारियों से बात हुई तो उनका भी सीधा आरोप था कि अग्निवीर के जरिए मोदी सरकार ने सेना के भीतर जबरन भ्रष्टाचार का रास्ता खोल दिया है। क्योंकि 100 में से 25 ही रखना है, 75 हटाना है।  जाहिर है 100 में से 100 जवान यानी अग्निवीर पक्की नौकरी पाना चाहेंगे और इसके लिए वो कुछ अलग करने की कोशिश भी करेंगे। और उन्हें स्थाई नौकरी देने के लिए अधिकारी उनका तरह-तरह से शोषण कर सकते हैं।

मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण और सबसे बढ़कर आर्थिक शोषण। पूरे देश में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है, यह आप सब देख रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चुनावी बांड। कायदे से दुनिया में इतना बड़ा सरकारी भ्रष्टाचार शायद पहले कभी नहीं देखा होगा।  तो अधिकारियों ने कहा कि निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो अधिकारी तय करेंगे कि कौन सा अग्निवीर रखना है और कौन सा हटाना है, उसमें भ्रष्टाचार होगा।  इसके अतिरिक्त अधिकारी अग्निवीरों को अपने सेवक के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो उन्हें कुछ करना होगा।  शोषण के विभिन्न तरीके अपनाये जा सकते हैं।  देशभर में भर्ती फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। कहा जाता है कि पिछड़ों और एससीएसटी के लोगों को बाहर कर दिया गया है। पक्षपात करते हुए कुछ विशेष समुदायों को नौकरी दी जा रही है।  वैसे भी एक पद के लिए सैकड़ों लाइनें होती हैं।  इसे हटाने के लिए कोई भी बहाना दिया जाता है। तो जब हटाने वाला व्यक्ति किसी विचारधारा से प्रभावित होगा तो वह किसे चुनेगा और किसे हटाएगा? यह सोचने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए।

रिपोर्टर्स कलेक्टिव के इस खुलासे को देखने के बाद सारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा लगता है कि इंडियन पीपुल्स पार्टी, आरएसएस और उनके वैचारिक लोगों ने अगले 100 साल की योजना बना ली है। यानी जब बच्चे सैनिक स्कूल में जाएं तो उन्हें अपनी विचारधारा में ढालना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब सेना में ज्यादातर लोग उनकी विचारधारा के होंगे और तब वह सेना किसी अड्डे की सेना न होकर किसी संगठन या पार्टी की सेना बन जायेगी। या फिर ऐसा ही करने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने ये सब प्लान किया है। लेकिन हां, बीजेपी और आरएसएस की तमाम गतिविधियों को देखते हुए इन शंकाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जरा सोचिए, जब देश में कोई समस्या आती है तो सेना को ही अंतिम हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब कहीं सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो सेना को ही अंतिम सुरक्षा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।  और जब सेना ही किसी विशेष विचारधारा से प्रभावित होगी तो शायद ही सेना सांप्रदायिक आग को बुझा पाएगी। इन हालात में सेना क्या करेगी, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है।

तेजपाल सिंह 'तेज'
तेजपाल सिंह 'तेज'
लेखक हिन्दी अकादमी (दिल्ली) द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार तथा साहित्यकार सम्मान से सम्मानित हैं और 2009 में स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त हो स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं।

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