‘समाजवादी ब्राह्मण मिशन’ सामाजिक न्याय की नाव में सबसे बड़ा छेद साबित हुआ है

विद्या भूषण रावत

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2020 के चुनाव का क्रमिक विश्लेषण – भाग 3 

इस बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 32% वोट और 111सीटें मिली हैं। अखिलेश यादव ने जोरदार प्रचार किया। उनकी रथयात्राओं ने भारी भीड़ को आकर्षित किया और उनके सोशल मीडिया पर भी एक समर्पित टीम थी। देर से ही सही, उन्होंने आक्रामक रूप से बोलना शुरू कर दिया। चुनावों के लिए उनका प्रारंभिक दृष्टिकोण राजनीतिक मुद्दों जैसे कि राजमार्ग, मेट्रो आदि और पहचान के मुद्दों, सामाजिक न्याय, आरक्षण आदि से दूर रहना था। यह भाजपा के तीन ओबीसी नेताओं स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी के आने के बाद ही चर्चा में आया था। इन सबने इस्तीफा दे दिया और सपा में शामिल हो गए, अखिलेश यादव ने ओबीसी के मुद्दे की जरूरत को महसूस किया। लेकिन ऐसा लगता है कि इस्तीफा देने वालों को यह अच्छी तरह से पता था कि उन्हें टिकट मिलना मुश्किल है। उनके इस्तीफे से हड़कंप मच गया। अचानक, नकली समाचार वास्तविक लगने लगे क्योंकि ये ‘वैकल्पिक मीडिया’ से आ रहे थे। किसी भी ओबीसी नेता ने नीट या आरक्षण का मुद्दा नहीं उठाया। अखिलेश यादव ने जो एकमात्र मुद्दा उठाया वह जाति जनगणना का था जिसने किसी को नाराज नहीं किया। बसपा की तरह, समाजवादी पार्टी ने भी योगी आदित्यनाथ के ठाकुरवाद का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों को साथ लाने का बेमतलब काम किया। लखनऊ और दिल्ली में ब्राह्मणवादी मीडिया द्वारा योगी आदित्यनाथ के साथ ‘ब्राह्मणों’ की नाखुशी के बारे में फैलाए जा रहे आख्यान में अखिलेश फंस गए, जबकि उनके कई मीडिया और करीबी सलाहकार ब्राह्मण थे।

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ब्राह्मणों से वोट पाने की उम्मीद में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया।  परशुराम की मूर्तियों और कई अन्य चीजों का वादा किया। ब्राह्मणों के लिए असली मुद्दा परशुराम नहीं बल्कि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व रहा है। वे पार्टियों को उन्हें और सीटें देने के लिए मजबूर कर रहे थे और इसके लिए ब्राह्मणों की परेशानी के मुद्दे पैदा किए गए थे। किसी ने यह मूल प्रश्न नहीं पूछा कि ब्राह्मणों को भाजपा से ‘नाखुश’ क्यों होना चाहिए? आखिर बीजेपी ने उनके खिलाफ क्या किया है? दुर्भाग्य से, केवल अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि इनके सहयोगी दलों में से कइयों ने ऐसे अंतर्विरोधों को सही ढंग से न देखा न विश्लेषित किया और न ही उसका कोई सकारात्मक उपयोग किया। चंद्रशेखर के मुद्दे को इसी लापरवाह तरीके से संभाला गया था। मैंने उस दौरान लिखा था कि चंद्रशेखर आजाद ने परिपक्वता नहीं दिखाई लेकिन बेहतर होता कि समाजवादी पार्टी उनसे निपटती। अब, चंद्रशेखर आजाद लड़ चुके हैं और राजनीतिक हार का स्वाद चख चुके हैं। यह तय है कि वह एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे और मीडिया की सुर्खियों के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे।

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समाजवादी पार्टी के लिए एक सबक है कि उसे समर्पित कार्यकर्ताओं की जरूरत है, न कि केवल यादवों की वफादारी की। इसमें विभिन्न समुदायों के नेता हो सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से उस स्तर पर कैडर नहीं हैं। इनने बहुत मेहनत की लेकिन इसे जमीनी स्तर पर बहुत बड़े गठबंधन की जरूरत थी। शायद, सभी राजनीतिक दलों को बैठकर अपने भविष्य के कार्यक्रम पर विचार करने की जरूरत है। पार्टी को अपना खुद का पेपर लॉन्च करना चाहिए और सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। यह सीमांत किसानों के साथ-साथ आरक्षण के मुद्दों से भी नहीं छिप सकता। पार्टी को पता होना चाहिए कि किसी बड़े नेता का प्रवेश मात्र उनके समुदाय से वोट हस्तांतरण का ‘आश्वासन’ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य को जब फाजिल नगर से टिकट दिया गया तो भाजपा ने स्थानीय विधायक गंगा सिंह कुशवाहा के बेटे सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को पहले ही टिकट दे दिया था। इस पट्टी में कुशवाहों का दबदबा है जो अब मध्य उत्तर प्रदेश में लोधों की तरह ही भाजपा के प्रबल समर्थक बन गए हैं। कुर्मी और कुशवाहा का मुख्य अंतर्विरोध इन दिनों ब्राह्मणों के साथ नहीं बल्कि यादवों के साथ है, इसलिए उनका भाजपा की ओर जाना स्वाभाविक था। विविध समुदायों को लाने का यह काम केवल लंबे सांस्कृतिक आंदोलन और तमिलनाडु में डीएमके जैसे मजबूत कैडर के साथ ही संभव है।

समाजवादी पार्टी यदि जीवित रहना चाहती है और भारत में एक विकल्प प्रदान करना चाहती है तो उसको द्रमुक आंदोलन से  बहुत कुछ सीखना होगा। इसे सभी समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी, फिर इसे पार्टी के स्पष्ट एजेंडे के साथ विशिष्ट नागरिक समाज आंदोलन का समर्थन करने की आवश्यकता होगी, न कि केवल बिजली-सड़क-पानी के सवाल को ही उठाते रहना होगा जिसे ब्राह्मणवादी मीडिया प्रचारित करता रहता है।

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जहां अखिलेश यादव की व्यापक स्वीकार्यता है, वहीं यह भी एक सच्चाई है कि शिवपाल यादव के पास बेहतर नेटवर्क और राजनीतिक स्थिति की समझ है। उनके साथ अखिलेश यादव का व्यवहार जगजाहिर है लेकिन उम्मीद है कि अब चीजें सुलझ जाएंगी। अखिलेश यादव का रालोद के साथ गठबंधन भी विफल रहा। शायद, किसानों के आंदोलन के कारण इसे बहुत अधिक प्रचारित किया गया था, लेकिन जमीन पर काम नहीं किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तीन बड़े समुदाय   गुर्जर, जाट और यादव हैं। पहले दो अब हिंदुत्व के प्रबल समर्थक बन गए हैं जबकि यादव ज्यादातर समाजवादी पार्टी के साथ रहे। इस बार, मुस्लिम-जाट गठबंधन की कहानियों ने आरएलडी को मुजफ्फरनगर-मेरठ के इलाकों में कुछ सीटें जीतने में मदद की, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ सकी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने भाजपा के विजय मार्च में सेंध नहीं लगाई और उसका हिस्सा बन गया। शायद, सभी गैर भाजपा राजनीतिक दलों ने इस क्षेत्र को हल्के में लिया और महसूस किया कि लोग उन्हें वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि किसान शक्तिशाली समुदाय हैं, लेकिन वे अकेले कारक नहीं हैं। अन्य समुदाय भी कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं और जाति की पहचान भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। केवल सरकार विरोधी प्रदर्शनों से ऐतिहासिक मतभेदों को मिटाया नहीं जा सकता है। आपको अपनी पहुंच को मजबूत करने और अपनी राजनीति का सामाजिककरण करने की आवश्यकता पड़ेगी ही।

vidhya vhushan

विद्या भूषण रावत सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक हैं।

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