'जनहित, कल्याण और सुशासन' के नाम पर पेश किया गया 130वां संविधान संशोधन विधेयक, 2025 वास्तव में विपक्ष के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों को अस्थिर करने और भारत के संघीय ढांचे को कमजोर करने के लिए बनाया जा रहा एक कठोर कानून है। जहां अनुच्छेद 14, 19 और 21 कानून के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उचित प्रक्रिया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। वहीं यह विधेयक अप्रमाणित आपराधिक आरोपों पर स्वतः निष्कासन की गारंटियों का उल्लंघन करता है।
अरविंद केजरीवाल की पेशी में शामिल होने के लिए पहुंची सुनीता केजरीवाल ने कहा, ‘उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनको तंग किया जा रहा है, यह तानाशाही नहीं चलेगी, जनता इसका जवाब देगी।’
शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा, अरविन्द केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविन्द केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे।
चुनाव आते ही भाजपा सांप्रदायिक भाईचारे को बिगाड़ने की शुरुआत कर देती है। इस बार लोकसभा की ज्यादा सीट हासिल करने के लिए बंगाल के संदेशखाली में उपद्रव मचाने का काम शुरू कर दिया है। विस्तार से जानने के लिए पढ़िए यह लेख
यह साल गैर-भाजपा राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, आयकर विभाग, अदालतें, चुनाव आयोग, एनआइए] ईडी] सीबीआइ और पुलिस- भाजपा सरकार द्वारा सबके राजनीतिक इस्तेमाल के लिए याद रखा जाएगा
हैदराबाद (भाषा)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को तेलंगाना की चेन्नूर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार...