शिक्षक समस्याओं के निराकरण हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने महानिदेशक को सम्बोधित ज्ञापन बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा
भदोही। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और उनके परिवार को सुविधा प्रदान करने के बाबत वर्षों से लम्बित मांगों को लेकर आज जिले के शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय पर महानिदेशक को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा। उक्त जानकारी राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, भदोही के अध्यक्ष धीरज सिंह और महामंत्री संतोष सिंह ने दी। धीरज ने बताया कि मांगों के बाबत शासनादेश और विभागीय आदेश निर्गत करने व उन्हें शीघ्र लागू किए जाने की मांग की गई है। प्रदेश संगठन के आवाह्न पर तीन दिनी विरोध-प्रदर्शन के दौरान शिक्षक 21 मार्च को बीआरसी से बीएसए कार्यालय तक शांति मार्च निकालेंगे। वहीं, 22 मार्च को बीएसए को ज्ञापन सौंपेंगे। बतादें, परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों ने राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के पदाधिकारियों के साथ सोमवार यानी 19 जून को वर्चुअल मीटिंग की थी। इस मीटिंग में विभिन्न मांगों के समर्थन में सड़क पर उतरने की योजना को मंजूरी दी गई थी।
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ज्ञापन में निम्नांकित बिंदु
- पुरानी पेंशन बहाल की जाए।
- केंद्र की भांति पेंशन मेमोरेण्डम जारी कर 2004 बैच के शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए।
- राज्य कर्मचारियों की भांति निशुल्क कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाए।
- बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए तथा प्रत्येक विद्यालय में विभागीय सूचनाओं के संग्रह/ प्रेषण के लिए एक संविदाकर्मी की नियुक्ति की जाए।
- वीडियो व वायस कॉल के माध्यम से ऑनलाइन निरीक्षण पर रोक लगे।
- प्रतिवर्ष नियमित स्थानान्तरण हेतु एक स्थाई नीति व कार्यक्रम बनाया जाए। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की जाए। पारस्परिक अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के जारी आदेश का तत्काल क्रियान्वयन किया जाए।
- प्रदेश के समस्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद सृजित कर पदोन्नतियाँ सम्पूर्ण प्रदेश में अतिशीघ्र सम्पन्न कराई जाएँ तथा पदोन्नति हेतु निर्गमिति शासनादेश में दी गयी समय-सीमा का जान-बूझकर औचित्यहीन विलंब करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए।
- 15 दिन का उपार्जित अवकाश दिया जाए।
- हॉफ-डे लीव (अवकाश) दिया जाए।
- 01 अप्रैल, 2014 से पूर्व संचालित ‘सामूहिक बीमा योजना’ की भांति प्रीमियम राशि निर्धारित कर 20 लाख रुपये का सामूहिक बीमा एवं दुर्घटनाओं के कारण असामयिक निधन की स्थिति में शिक्षकों को 40 लाख रुपये का दुघर्टना बीमा कवर भी प्रदान किया जाए।
- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति होने पर न्यूनतम वेतनमान 17140/ 18150 का लाभ दिया जाए।
- विद्यालय में चौकीदार की नियुक्ति शीघ्र की जाए।
- उ.प्रा.वि./ कम्पोजिट वि. में विषयवार शिक्षक नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाए।
- शत-प्रतिशत शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान दिया जाए।
- प्रतिकर अवकाश दिया जाए।
- टाइम एंड मोशन स्टडी आदेश (14 अगस्त, 2020) में परिषदीय विद्यालयों के लिए निर्धारित विद्यालय अवधि ग्रामीण परिवेशीय वातावरण के प्रतिकूल है। अत: बेसिक शिक्षा के ग्रामीण परिवेशीय विद्यालयों का शिक्षण समय व्यावहारिक पक्ष के दृष्टिगत प्रकृति के अनुकूल ग्रीष्मकाल में 7-12 तथा शीतकाल में प्रात: 9 से 3 बजे तक किया जाए।
- पितृ विसर्जन, नवरात्रि के प्रथम दिवस एवं दुर्गाष्टमी व धनतेरस का अवकाश दिया जाए।
- प्रभारी प्र.अ. को प्र.अ. का वेतन का दिया जाए।
- शिक्षक एमएलसी निर्वाचन में मताधिकार का अधिकार प्रदान किया जाए।
- शिक्षामित्रों को सम्मानजनक मानदेय।
- अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि व नवीनीकरण का सरलीकरण किया जाए।
- रसोइयों को 11 माह का मानदेय दिया जाए।
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इनकी रही उपस्थिति
जिला महामंत्री क्रांतिमान शुक्ला, रितेश तिवारी, देवेंद्र विश्वास, शिल्पी प्रिया, प्रतीक मालवीय, सुरेश मौर्या, रुक्मणि पाण्डेय, ज्योति वर्मा, आभा टंडन, रेखा जायसवाल, अफरोज जहाँ, इंदू त्रिपाठी, अनुपमा श्रीवास्तव, निशांत यादव, मनोज सिंह, डेविड मौर्या, शिवम श्रीवास्तव, मृत्युंजय वर्मा, राजीव रतन, अनिल यादव, अखिलेश, राजेश, राजेश यादव, इंद्रमणि वर्मा, शिव प्रसाद, भानु प्रकाश, अखिलेश कुमार, देवेंद्र मणि मिश्रा, मनीष पाण्डेय, भूपेंद्र सिंह, अभिषेक पाण्डेय, दीलिप पटेल, वेद प्रकाश आदि।
